सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करती है भावांतर योजना-डॉ. कमल सैनी

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Vegetable tenants

-हर्षित सैनी-

रोहतक, 06 दिसंबर (वेबवार्ता)। बागवानी उत्पादक किसानों के लिए मंडी में उनके उत्पादन के कम दाम मिलने पर राज्य सरकार द्वारा भावान्तर भरपाई योजना लागू की गई है। यह बात जिला उद्यान विकास अधिकारी डॉ. कमल सैनी ने आज जिला के बागवानी गांव हसनगढ़ में आयोजित एक दिवसीय किसान जागरूकता सेमीनार में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सब्जी उत्पादकों को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से यह योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत अगर किसान को सरकारी मंडी में उसकी फसल का सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं मिलता है तो उस स्थिति में नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। योजना में टमाटर, प्याज, आलू एवं फूल गोभी की फसलों को शामिल किया गया है।

जिला उद्यान विकास अधिकारी ने कहा कि सरकार ने आलू का संरक्षित मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और यह लाभ एक एकड़ में 120 क्विंटल उत्पादन तक प्राप्त किया जा सकता है। प्याज का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और एक एकड़ में 100 क्विंटल उत्पादन तक योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार से टमाटर का संरक्षित मूल्य 400 रुपये तथा फूल गोभी का संरक्षित मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इन दोनों फसलों में क्रमश: एक एकड़ में 140 व 100 क्विंटल उत्पादन तक योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. सैनी ने कहा कि योजना की मुख्य विशेषता यह है कि सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत उपरोक्त चार फसलों पर 48 हजार रुपये से लेकर 56 हजार रुपये तक प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित की गई है।

डॉ. कमल सैनी ने योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि किसान को बिजाई अवधि के दौरान मार्किट बोर्ड की वेबसाइट पर बागवानी भावान्तर योजना (बीबीवाई) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके बाद उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण किया जाता है।
उन्होंने कहा कि प्रमाणिक क्षेत्र से असंतुष्ट होने पर किसान द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान भी योजना में किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया निशुल्क रखी गई है और पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान ही किया जाएगा। सर्व सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र, मार्किटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इन्टरनेट की कियोस्क पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।

जिला उद्यान विकास अधिकारी ने बताया कि आलू की फसल के पंजीकरण की अवधि 10 अक्तूबर से 30 नवम्बर तक निर्धारित की गई है। इस फसल का सत्यापन बागवानी विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करके एक से 31 दिसंबर तक की अवधी में करेंगे। किसान सत्यापन के विरुद्घ एक से 15 जनवरी तक कर सकते है। आलू की फसल की बिक्री की अवधी फरवरी व मार्च माह निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार से प्याज फसल के लिए पंजीकरण की अवधी 20 दिसंबर से 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। सत्यापन की अवधी 15 मार्च है और 25 मार्च तक सत्यापन के विरुद्घ अपील की जा सकती है। प्याज फसल की बिक्री अवधी अप्रैल से मई माह निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि टमाटर फसल के पंजीकरण की अवधी 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस फसल का मौका निरीक्षण करके सत्यापन की अवधी 15 मार्च तक निर्धारित की गई है और सत्यापन के विरुद्घ 25 मार्च तक अपील की जा सकती है। इस फसल की बिक्री अवधि अप्रैल माह से लेकर 15 जून तक निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार से फूल गोभी फसल की पंजीकरण की अवधि 15 नवम्बर से 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इसके लिए सत्यापन का कार्य 15 जनवरी तक किया जाएगा और सत्यापन के विरुद्घ 25 जनवरी तक अपील की जा सकती है। फूल गोभी फसल की बिक्री अवधि फरवरी से मार्च माह निर्धारित की गई है।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे पंजीकरण के समय फसल के तहत क्षेत्र, खसरा नं., किला नं., आधार कार्ड नं., मोबाईल नं., जन्म तिथि की जानकारी उपलब्ध करवाये। इसके अलावा दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट साईज एक फोटो, पहचान पत्र (आाधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, मतदाता आईडी- इनमें से कोई भी एक), बैंक खाते के पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें किसान का नाम, खाता संख्या व बैंक विवरण अंकित हो, को साथ लेकर आएं।
डा. कमल सैनी ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड व बागवानी विकास अधिकारी से संपर्क करें। हैल्प लाईन नं. 18001802060 है। सेमीनार में जिला उद्यान अधिकारी, रोहतक डॉ. जगदीश राय व मार्किट कमेटी के अधिकारी उपस्थित थे।

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